भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शनिबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग। तस्बिर स्रोत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण क्रममा दुई देशबीच जलविद्युत विकास क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ।
नेपालमा जलविद्युत विकास र यहाँ उत्पादित बिजुली भारत निकासीको दिर्घकालीन सम्भावनाका हिसाबले यो सहमति एक किसिमले ब्रेक थ्रुु नै भएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
नेपाल र भारतले जलविद्युत विकासका लागि जोइन्ट भिजन अन पावर को अपरेसनु मा सहमति गरेका छन्। यो सहमतिको विस्तृत आउन बाँकी छ। आइतबार दुई देशले जारी गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा यो विषय विस्तृतमा आउनेछ।
यो सहमतिका लागि दुवै मुलुकबीच पछिल्लो एक महिनादेखि गृहकार्य भइरहेको थियो। कतिपय विषयमा आज बिहान मात्रै सहमति जुटेको हो, ती अधिकारीले शनिबार सेतोपाटीसँग भने।
जलविद्युतमा दुवै मुलुकबीच भएका सहमतिलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि शनिबार नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महत्वसाथ उल्लेख गरेका छन्। हैदरावाद हाउसमा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीचको वार्तापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो।
ऊर्जा क्षेत्रमा आएका अवसरको पूरा लाभ उठाउनुपर्छ भन्नेमा दुवै मुलुक सहमत भएको प्रधानमन्त्री मोदीले बताए। हाम्रो जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर को(अपरेसन भविष्यमा सहयोगको ब्लुप्रिन्ट साबित हुनेछ, उनले भने।
नेपालको जलविद्युत विकासमा भारतीय कम्पनीहरू थप सहभागी हुने विषयमा पनि सहमति भएको मोदीले बताए।
त्यही अवसरमा मोदीले भारतले नेपालबाट उत्पादित थप बिजुली किन्नेमा स्वीकृति दिन लागेको पनि जानकारी दिए।
यो प्रसन्नताको विषय छ कि नेपालले आफूलाई धेरै भएको बिजुली भारतमा बेचिरहेको छ। यसले नेपालको आर्थिक प्रगतिमा ठूलो योगदान दिनेछ, उनले भने, मलाई यो भनिरहँदा हर्ष हुन्छ कि नेपालले थप बिजुली भारतमा बेच्ने प्रस्तावलाई पनि हामी स्वीकृति दिँदैछौं।
यसका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशबीच सहकार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालायका अधिकारीले बताए।
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएका यी तीनै सहमति महत्वपूर्ण छन्। सही कार्यान्वयन भएमा जलविद्युतको विकासमा यो साँच्चै नै ठूलो फड्को हुनेछ।
किन महत्वपूर्ण छन् यी सहमति
देशमा उत्पादित बिजुली पर्याप्त नभएर नेपालले हिउँदमा भारतबाट बिजुली किन्छ। अहिले पनि किनिरहेकै छ। तर बर्खा याममा आफूले खपत गर्न सक्नेभन्दा धेरै बिजुली यहाँ उत्पादन हुन्छ। गएको बर्खा याममा पनि यहाँ उत्पादन भएर बढी भएको बिजुली नेपालले भारतका छिमेकी राज्यहरूलाई बेचेको थियो। यसरी बढी भएको बिजुली नेपालले भारतको खुला बजारमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा बेच्न चाहेको छ।
नेपालको लामो प्रयत्नपछि भारतले सीमित मात्रामा खुला बजारमा बिजुली बेच्ने स्वीकृति नेपाललाई दिएको छ। अहिले २४ मेगावाटको त्रिशूली र १४ मेगावाटको देवीघाट परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र भारतले किन्छ। यी दुवै परियोजना भारतीय अनुदानमा बनेका हुन्।
नेपालले भने माथिल्लो तामाकोशी, मर्स्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोशी, त्रिशूली र देवीघाट परियोजनाबाट उत्पादित ६२१ मेगावाटसम्म बिजुली बेच्न स्वीकृति मागेको छ। आउने वर्षहरूमा नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीको परिमाण झन् बढी हुँदै जान्छ र नेपालमा खपत भएर धेरै बिजुली उब्रिन्छ। भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ।
सन् २०१७ मा देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा पनि एक वर्षभित्र डिपिआर बनाउने सहमति भएको थियो। सुरू सहमति भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वर परियोजना कार्यानन्वयनमा गएको छैन।
नेपालका लागि बिजुली निर्यात व्यापार घाटा कम गर्ने एक बलियो आधार हो। भारतसँग व्यापार घाटा कम गर्न त यो झनै महत्वपूर्ण छ।
नेपाल(भारतबीच व्यापार घाटाको ठूलो खाडल छ। गत वर्ष मात्रै नेपालले भारतबाट ८८६ अर्ब रूपैयाँ बराबरका सामान आयात गर्यो। जबकि त्यसै वर्ष नेपालले जम्मा ९० अर्ब बराबरका सामान मात्र निर्यात गर्यो। चालू वर्ष यो घाटा झनै बढ्ने निश्चित छ।
नेपालीले विदेशमा काम गरेर पठाएको डलर खर्च गरेर नेपालले भारतबाट सामान किन्ने गर्छ। नेपालले दिर्घकालमा २०२५ हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्न सक्यो भने नेपाल–भारत व्यापारमा ठूलो सन्तुलन आउनेछ।
हामीसँग भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने निर्यातयोग्य सामान एकदमै थोरै छन्। त्यसैले हाम्रो व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दो छ। जलविद्युतबाट उत्पादित बिजुली मात्र नेपालसँग भएको यस्तो वस्तु हो जुन भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्यात हुन सक्छ।
