काठमाडौं। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिन गृहकार्य थालेको छ। यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
उक्त प्रतिवेदन राय, सुझावका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालय पठाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवालले बताए। ‘हामीले अध्ययन सकेका छौं। राय सुझावका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयहरुमा पठाएका छौं। त्यहाँबाट आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर टुंगिन्छ,’ भेटुवालले भने।
विद्युत व्यापारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मात्रै सिन्डिकेट भएको भन्दै निजी क्षेत्रले समेत यसमा संलग्न हुन पाउनुपर्ने माग हुँदै आएको थियो। त्यसैको नतिजास्वरुप ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन तयार रहेको ऊर्जा व्यवसायीहरुसँग बताएकी थिइन्। उनले विश्वासिलो आधारसहित आए नरोक्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएकी थिइन्।
सोपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा धमाधम अनुमतिका लागि आवेदनहरु आउन थालेका थिए। तर स्वीकृति दिन आधार नभएपछि अध्ययन गर्न कार्यादल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले स्वीकृति दिने आधारसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
‘विद्युत व्यापारको अनुमति दिने एउटा पाटो रह्यो। कति बिजुली कारोबार गर्ने सोही अनुसार वर्गीकरण गरेर त्यसअनुरुपको लाइसेन्स दिने उल्लेख छ,’ भेटुवालले भने, ‘दोस्रो विषय, त्यो अनुमति प्राप्त गर्न केके कागजातहरु चाहिन्छ भन्ने छ। कम्पनी दर्तादेखि नेटवर्थ कति हुने लगायतका विषयहरु समेटिएका छन्।’
प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार, विद्युत व्यापारमा संलग्न हुन चाहने तोकिएबमोजिमका निजीक्षेत्रका कम्पनीले अनुमतिका लागि विद्युत विकास विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ। विभागले स्वीकृति दिएर मन्त्रालय पठाउनेछ। अनुमति दिने अन्तिम निकाय ऊर्जा मन्त्रालय हुनेछ।
‘विद्युत जेनेरेसनमा जसरी मल्टिपल कम्पनीहरु छन् त्यसैगरी मल्टिपल ट्रेडर परिकल्पना हामीले गरेका छौं,’ भेटवालले भने।
विद्युत व्यापारका लागि अनुमतिपत्र लिए पनि व्यापार अल्पकालिन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन अवधिका लागि खुलाएर लिनुपर्नेछ। यस्तै, कुन प्रसारणलाइन प्रयोग गर्ने, त्यसको उपलब्धता, कम्पनीको नेटवर्थ, विद्युतको कारोबार लगायत विषयहरु पनि हेरिने बताइएको छ। त्यस्ता विषयहरु हेर्न छुट्टै निकाय हुने परिकल्पना गरिएको छ। त्यो निकाय कुन हुने भन्ने तय हुन भने बाँकी नै छ।
त्यस्तै, प्रसारण प्रणालीहरु र अन्य आन्तरिक विषयहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर अनुमति दिइनेछ। निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्दा प्राधिकरण ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ। विद्युत नियमन आयोगले तोके अनुसारको ह्लिलिङ चार्ज लाग्नेछ।
‘प्रति एकाइ विद्युत व्यापार गर्दा कति लिन पाउने भन्ने विषय समेत तोकिएको छ। अहिले नै यसबारे भन्न उपयुक्त नहोला। हामीले प्रस्ताव चाहिँ गरेका छौं,’ भेटुवालले भने। यसमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षाका विषयहरु समेत समेटिएका छन्। अहिले प्राधिकरण एक्लैले विद्युत बिक्री गरिरहेको छ।
नेपालले अहिले हिउँदमा करिब ३० प्रतिशत आयात गर्नुपर्ने भए पनि बर्खामा ५ सय मेगावाटसम्म खेर जाने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। गत वर्षामा ५ सय मेगावाट विद्युत सरप्लस (मागभन्दा बढी उत्पादन) भएको थियो। आगामी बर्खामा यो अझ एक हजार मेगावाट पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्राधिकरण संचालक समितिले रन अफ दि रिभर (आरओआर) आयोजनाबाट ३० देखि ३५ प्रतिशत (अधिकतम ५२५० मेगावाट), पिकिङ रन अफ दि रिभर (पिआरओआर) आयोजनाबाट २५ देखि ३० प्रतिशत (अधिकतम ४५०० मेगावाट), जलाशय र पम्प स्टोरेज आयोजना (५२५० मेगावाट) र यसका अतिरिक्त वैकल्पिक स्रोतहरुबाट ५-१० प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यीमध्ये पीआरओआर आयोजनालाई छुट्याइएको अधिकतम सीमासम्मका आयोजनाहरुसँग प्राधिकरण विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेकाले पछिल्लो तीन वर्षदेखि पीपीए रोकिएको छ। पिआरओआरको सीमामा प्राधिकरण र सहायक कम्पनी, निजी क्षेत्रसहित १५३७ मेगावाटको पीपीए भएको छ। यसमा २९६३ मेगावाटको कोटा बाँकी नै छ। जलाशायतर्फ २४६ मेगावाटको पीपीए भएको छ।
यो पृष्ठभूमिमा प्राधिकरणले खपत गर्ने बजार नपाए एकातिर उत्पादित बिजुली खेर जाने र अर्कोतिर प्राधिकरणले पीपीएअनुसार विद्युत उत्पादक कम्पनीहरुलाई पैसा तिरिरहनुपर्ने हुन्छ। सोही कारण पनि सरकारलाई विद्युत खपत बढाउनुपर्ने अनिवार्य अवस्था बनिसकेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी विद्युत व्यापार कम्पनीले स्वीकृति पाइसकेको छ। निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु पनि लाइसेन्स लिनका लागि अनुमति मागेका छन्।
निजी क्षेत्रको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स)ले अनुमति मागेको छ। यसले भारतको मणिकर पावर कम्पनीसँग ५ सय मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता समेत गरिसकेको छ। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले पनि विद्युत व्यापारका लागि अनुमति मागेको छ।
सातवटा प्रदेशमा सातवटा वितरण कम्पनी
मन्त्रालयले सातवटा प्रदेशमा एउटा/ एउटा विद्युत वितरक कम्पनी स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसको मोडालिटी भने टुङ्ग्याएको छैन।
‘प्रदेश सरकारसँग पनि होला, निजी क्षेत्र पनि हुन सक्ला त्यसको मोडालिटी फाइनल हुन बाँकी छ,’ भेटुवाल भन्छन् ‘मल्टिपल पावर पर्चेजहरुको सोच बनाएका छौं। ताकि, यो क्षेत्र प्रतिस्पर्धी होस्। एउटा मात्रै भयो भने मोनोपोली हुनेछ र किन्दिन भन्न सक्छ। धेरैवटा प्लेयर हुँदा त्यसले यो क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुनेछ। दररेट पनि कम हुन सक्छ।’
