अमेरिकामा ४० वर्षयताकै उच्च
युरोपमा हालसम्मकै सर्वाधिक
भारत र नेपालमा दबाब बढ्दा चीनमा सामान्य

जर्मनीको बर्लिनस्थित डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट सामान खरिद गरेर बाहिरिँदै उपभोक्ता । कच्चा तेल महँगिएसँगै युरोपभर वस्तु तथा सेवामा भारी मूल्यवृद्धि भएपछि सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।

 

अमेरिका

विश्व बजारमा वस्तुको मूल्य वृद्धिदर निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । ६ सातादेखि जारी रुस–युक्रेन युद्धका कारण मूल्यवृद्धिको गति तीव्र बनेको हो । जसअनुसार अमेरिकाको मूल्यवृद्धि पछिल्लो ४० वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुग्दा युरोपेली क्षेत्रमा भने हालसम्मकै सर्वाधिक भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये श्रीलंकाको मूल्य वृद्धिदर १९ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ भने भारत र नेपालको मूल्यवृद्धि पनि चापमा रहेको सम्बन्धित मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले जनाएका छन् । तर, चीनको मूल्य वृद्धिदर भने सामान्य रहेको बताइएको छ ।
केही महिनायता अमेरिकामा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भइरहेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ । यो क्रम नरोकिए आउँदो महिनामा मूल्य वृद्धिदर ९ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा उत्पादन लागत बढेको उद्योगी–व्यवसायीको भनाइ छ । बढेको लागत उपभोक्तामा स्थानान्तरण गर्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेको उनीहरूको तर्क छ ।

रुस र युक्रेनबीचको युद्धको असर अमेरिकामा पनि देखिएको हो । युद्ध नरोकिँदा विश्वबजारमै वस्तुको अभाव हुन सक्ने भन्दै उपभोक्ताले अनावश्यक परिमाणमा भण्डारण गर्दा माग बढेको छ । जसको सोझो असर बजारमा पर्दा मूल्यवृद्धि अकासिएको मिडिया विश्लेषण छ । यो अवधिमा तुलनात्मक रूपमा धेरै मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा इन्धन, खाद्यान्नलगायत घरायसी सामग्री अग्रपंक्तिमा रहेको बताइएको छ ।

समाचार एजेन्सीका अनुसार गत फेब्रुअरी मसान्तसम्म अमेरिकामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ७।९ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ । गत जनवरीको तुलनामा यो करिब ०।४२ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा यस्तो मूल्य वृद्धिदर १।६८ प्रतिशत थियो ।

युरोप

युरोपेली क्षेत्रमा भने मूल्य वृद्धिदर हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । मार्च मसान्तमा यहाँको औसत मूल्य वृद्धिदर ७।५ प्रतिशत विन्दुमा पुगेको छ । हरेक महिना यो आँकडाले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको र उत्पादन वृद्धिदर न्यून रहेको अवस्थामा सम्बन्धित मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बलियो चुनौती खेपिरहेका छन् ।

वार्षिक रूपमा हेर्दा मार्च मसान्तसम्म युरोपका १९ मुलुकहरूको औसत मूल्यवृद्धिदर ५।९ प्रतिशत पुगेको थियो । फेब्रुअरीसम्म अधिकतम १४ प्रतिशतसम्म र न्यूनतम १।९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । सन् २०२१ डिसेम्बरमा यो संख्या ५ प्रतिशत मात्रै थियो । फेब्रुअरीयता इन्धन, खाद्यान्न, मदिरा, सुर्ती, गैरइन्धनमूलक औद्योगिक वस्तु, सेवालगायत क्षेत्र र वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको हो । त्यसमध्ये पनि उर्जाको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढेकाले समग्र मूल्य वृद्धिदर उच्च बनेको अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ । विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि अकासिने प्रक्षेपण भइरहेको अवस्थामा नियन्त्रणका लागि नीति निर्माताहरूले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा यो अवस्था आएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । मूल्यवृद्धिको अवस्थाबारे तथ्यांकहरूले स्पष्ट पारिसकेकाले त्यो नियन्त्रणका लागि सबै राष्ट्रले मौद्रिक नीतिमार्फत प्रभावकारी योजना अघि ल्याउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ ।

श्रीलंका

कोरोना महामारी सुरु भएयता तीव्र गतिमा बिग्रँदै गएको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र हाल संकटमा छ । चरम आर्थिक संकटसँगै खाद्यान्न, इन्धन तथा औषधिलगायत अत्यावश्क वस्तु अभाव भएपछि सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्कंदै गएको छ । मार्च मसान्तसम्म श्रीलंकाको औसत मूल्यवृद्धिदर १८।७ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा त्यहाँको मूल्यवृद्धिदर १४।८ प्रतिशत विन्दुले बढेको बताइएको छ । जबकि सन् २०२१ अप्रिलमा यो आँकडा ३।९ प्रतिशत मात्रै थियो ।

पछिल्लो समय श्रीलंकाले स्वतन्त्रतायताकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट सामना गरिरहेको छ । विदेशी मुद्राको अभावसँगै इन्धन आपूर्ति लगभग ठप्प छ, खाद्यान्न र औषधिको चरम अभाव छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अकासिएका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको त्यहाँस्थित सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । कोरोना महामारीसँगै श्रीलंकाली अर्थतन्त्रको बलियो आधारका रूपमा रहेको पर्यटन उद्योग ठप्प छ । केही अर्थशास्त्रीले भने ठूलो मात्राको वैदेशिक ऋण र व्यवस्थापन कमजोरीका कारण अर्थतन्त्र धर्मराएको बताएका छन् । श्रीलंकाले सन् २०२० मार्चमा विदेशी मुद्रा बचाउन भन्दै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसका कारण खाद्यान्न तथा औषधि अभाव भएको हो ।

पछिल्लो समय रुसले युक्रेनमाथि गरिरहेको आक्रमणले पनि श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा थप चाप परेको हो । पर्यटन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र धराशायी भएपछि कतिपय परियोजना बनाउन लिएको ऋणको वार्षिक किस्ता तिर्न पनि उसलाई मुस्किल परेको छ । अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गएपछि श्रीलंकाली मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्यन भइरहेको छ । त्यही कारण आयातीत वस्तुको भाउ निकै महँगिएको छ ।

बढ्दो आर्थिक संकटबीच श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अजिथ निवार्ड काब्रालले सोमबार राजीनामा दिएका छन् । २६ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएको एक घण्टापछि गभर्नर काब्रालले पनि पद छाड्ने घोषणा गरेका हुन् ।

काब्रालले ट्वीट गर्दै सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि आफूले पनि उनीहरूको कदमलाई नै पछ्याएको उल्लेख गरेका छन् ।

चीन

विश्वबजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निरन्तर अकासिए पनि चीनमा भने त्यसको खासै असर देखिएको छैन । गत वर्षको फेब्रुअरीको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चीनमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ०।९ प्रतिशत मात्र छ । सन् २०२१ नोभेम्बरको तुलनामा यो आँकडा १।४ प्रतिशत विन्दुले कम हो । उक्त समयमा मूल्य वृद्धिदर २।३ प्रतिशत थियो । तुलनात्मक रुपमा चीनको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको असर न्यून परेको, आन्तरिक उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको लगायत कारण मूल्यवृद्धिदर चापमा नरहेको विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

भारत

भारतीय राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय ९एनएसओ० का अनुसार गत फेब्रुअरीमा खुद्रा मूल्यवृद्धिदर ६।०७ प्रतिशत छ । यो पछिल्लो ९ महिनायताकै उच्च हो भने विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले गरेको प्रक्षेपणभन्दा बढीसमेत हो । अर्थशास्त्रीहरूले फेब्रुअरीमा खुद्रा मूल्यवृद्धिदर ५।९३ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेका थिए । विश्वबजारमा मूल्य बढेपछि त्यसको असर भारतीय बजारमा समेत परेको जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि मासिक रूपमा तुलना गर्दा गत फेब्रुअरीमा सहरी क्षेत्रको मूल्यवृद्धि केही घटेको र ग्रामीण क्षेत्रको बढेको देखिन्छ । एनएसओका अनुसार फेब्रुअरीमा सहरी क्षेत्रको मूल्यवृद्धि ५।७५ र ग्रामीण क्षेत्रको ६।३८ प्रतिशत छ ।

पछिल्ला महिनामा भारतमा खाद्यान्नको मूल्य करिब ६ प्रतिशत र तेल तथा घ्युको सबैभन्दा बढी करिब १७ प्रतिशतले बढेको छ । जुत्ता, चप्पलको मूल्य करिब ९ प्रतिशत र तरकारीको ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया ९आरबीआई० ले मूल्यवृद्धिदर २ देखि ६ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।

नेपाली भान्सा महँगो

विश्व बजारमा जस्तै नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । अन्य मुलुकमा जस्तै मूल्यवृद्धिले नयाँ रेकर्ड नबनाए पनि आउँदा महिनामा थप चाप पर्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । गत फागुनमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको ‘मूल्यवृद्धि अनुमान सर्वेक्षण’ ले आगामी ३ महिनाभित्र मूल्य वृद्धिदर ८ प्रतिशत र एक वर्षमा १० प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ । ३ महिनाको प्रक्षेपण यसअघिको भन्दा २ प्रतिशत बिन्दुले कम हो भने एक वर्षको प्रक्षेपण यसअघिकै बराबर हो । यसअघि, राष्ट्र बैंकले ३ महिनामा १०।६ प्रतिशत र एक वर्षमा ११।३ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो ।

सर्वेक्षणमा सहभागीहरूमध्ये करिब ९२ प्रतिशतले आगामी ३ महिना र करिब ९७ प्रतिशतले आगामी एक वर्षमा अत्यधिक मूल्य बढ्ने प्रक्षेपण गरेका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सहभागीले गत असोजको तुलनामा ३ महिनामा खाद्यान्न, दाल, चिनी, मसला, माछा, मासु, दूध, घ्यु र तेलको मूल्य बढ्ने तर रियल इस्टेटको घट्ने अनुमान गरेका छन् । आउँदो एक वर्षमा तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, तेल, मदिरा र सुर्तीजन्यलगायत वस्तुको मूल्य गत असोजको तुलनामा बढ्ने उनीहरूको अनुमान छ । तर, गत असोजको तुलनामा आउँदो एक वर्षमा होटलररेस्टुरेन्ट र रियल इस्टेट क्षेत्रको मूल्य घट्ने अनुमान गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

गत माघमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ५।९७ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको यही महिनामा यस्तो वृद्धिदर २।७० प्रतिशत थियो । गत माघमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धिदर ५।९६ प्रतिशत रहेको थियो । २०७७ माघको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यु तथा तेलको मूल्यवृद्धि २०।६८ प्रतिशत, तरकारीको १४।०७ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडीको ९।३६ प्रतिशतले बढेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि १५।८७ प्रतिशत, शिक्षामा ७।८६ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी सामग्रीमा ५।९२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।