वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका कारण प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशन कहिले सुरु हुने भन्ने नै अनिश्चित बनेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिन अघि नै सम्भावित बजेटबारे संसद बैठकमा छलफल हुने गर्दछ । प्रि–बजेट अधिवेशन भनिने यस्तो अधिवेशन अघिल्लो वर्ष बैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको थियो ।
यो वर्ष स्थानीय तह चुनावका कारण संसदको प्रि–बजेट अधिवेशन छायामा पर्ने देखिन्छ । हरेक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।
गत चैत १ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । स्थानीय तहको चुनावका कारण दलका नेता तथा सांसद चुनाव प्रचारमा रहनुपर्ने भएका कारण यो पटक प्रतिनिधिसभामा प्रि–बजेट छलफल नहुने सम्भावना बढेको हो ।
नेपाली काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले अहिले सबै राजनीतिक दलहरु चुनावमा केन्द्रित भएकाले संसदको प्रि–बजेट अधिवेशन निश्चित नभएको बताइन् । चुनावमा केन्द्रित हुनु परेकाले संसद अधिवेशनबारे पार्टीमा छलफलसमेत नभएको उनको भनाइ छ ।
भुसालले भनिन्, ‘त्यो बेलासम्म केही पहल त होला १ प्रि–बजेटमाथिको छलफल त समयमै सुरु होला भन्ने लाग्छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हो । अहिले त यसबारेमा छलफल चलेको छैन । अहिले त हामी सबै दलहरु जिल्ला जिल्लामा चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त छौँ ।’
प्रि–बजेट अधिवेशन गर्ने समय र निर्वाचनको समय एकैपटक परेका कारण समस्या देखिएको उनले बताइन् । निर्वाचन र प्रि–बजेट अधिवेशन दुवै आवश्यक रहेको प्रस्ट पार्दै उनले उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गरिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘स्थानीय चुनाव नजिक आएकाले धेरै व्यस्त पनि हुनुपयो । आफ्नो जिल्लामा गएर भोट हाल्नु पनि प¥यो । त्यसलाई समय मिलाएर व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ प्रि–बजेट अधिवेशन ५र६ दिन अवधिको हुने भएकाले समय मिलाएर गर्न सकिने र त्यसबारेमा छलफल हुनसक्ने उनले बताइन् ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा।रोजनाथ पाण्डेले प्रि–बजेटमाथिको छलफल अनिवार्य नभएको बताए । उनले चुनाव अगाडि वा पछाडिको समयमा अधिवेशन सुरु हुन सक्ने उल्लेख गरे । रातोपाटीसँगको कुराकानीममा प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘प्रि–बजेट अधिवेशन अनिवार्यचाहिँ छैन, कुनै वर्ष भएको पनि छैन । तर जे भए पनि जेठ १५ भन्दा अगाडि अह्वानचाहिँ हुन्छ ।’
उनका अनुसार स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि नै अधिवेशन चल्न पनि सक्छ वा स्थानीय तह चुनाव सकिए लगत्तै पनि आह्वान हुन सक्छ । अघिल्लो वर्षको जस्तै त्यही बेलामा होला भन्ने निश्चित नभए पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नियम अनुसार वैशाख मसान्तसम्म प्रि–बजेटमाथिको छलफल सकिसक्नुपर्ने उनले बताए ।
