नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट प्रदेश प्रहरी हटाउने कुरा संविधान प्रतिकूलरहेको बतएकी छिन्।
सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट नै प्रदेश प्रहरी हटाउने कुरा संविधान प्रतिकूलरहेको बताएकी हुन्।
शर्माले प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान र सुरक्षाको कामको जिम्मा दिने बित्तिकै सुरक्षा संवेदनशीलतामा दखल हुन्छ भन्नु गलत रहेको जिकिर गरिन्।
उनले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश प्रहरी नराख्ने गरी ल्याइएको संशोधन विधेयकमा सहमति जनाउने आधार नरहेको बताएकी हुन्।
‘उपत्यकाको सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई हामीले अन्देखा गर्न खोजेको होइनौं। हाम्रो मूल ऐनमा नै के व्यवस्था छ भने नेपाल सरकारले तोकेका कुनैपनि ठाउँ नेपाल प्रहरीले सुरक्षा गर्ने भनिएको छ तर प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान र सुरक्षाको कामको जिम्मा दिने बित्तिकै सुरक्षा संवेदनशीलता बिग्रिहाल्छ भन्ने हुन्न,’ उनले भनिन्, ‘बरू त्यहाँ रहेका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। उपत्यकाको हकमा प्रदेश प्रहरीलाई दिएका अधिकारहरू केही कटौती गर्नुपर्ने छ भने के के हुन् ? त्यो छलफल हुुनुपर्नेछ।’
यस्तै केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संघीयताको आधारमा अधिकार दिन वञ्चित गर्दै जाने हो भने प्रदेश प्रहरी र संघीयताकै अर्थ नरहेको बताइन्।
उनले काठमाडौं उपत्यकाबाट नै प्रदेश प्रहरी हटाउने गरेर संशोधित विधेयक आएको भन्दै यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताएकी छिन्।
‘उपत्यकाबाट नै प्रदेश प्रहरी हटाउने गरेर नै विधेयक आएको छ। यसमा असहमति भएर नै यो आएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यसरी अघि बढ्ने हो भने प्रदेश प्रहरी नहुने स्थिति देखिएको हुनाले प्रदेश प्रहरीसँग कसरी समन्वय गर्ने ? अस्तित्व कसरी स्विकार्ने ? यो तीन जिल्लामा प्रदेश प्रहरी नराख्ने गरी किन भयो ? भन्ने कुराको पुष्टि हुन आवश्यक छ।’
