जापानमा विरलै हुने बन्दुक आक्रमणमा ढलेका आबे बन्दुक राख्न कडा कानुन भएको जापानमा आक्रमणकारीले प्रयोग गरेका थिए घरेलु बन्दुक

  • प्रकाशित मिति : July 9, 2022
  • कान्तिपुर सञ्चार

असार २५, काठमाडौँ । जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको शुक्रबार हत्या भएको छ। स्थानीय समयअनुसार बिहान साढे ११ बजेतिर दक्षिणपश्चिम जापानको नारा सहरमा आबेमाथि गोली हानिएको थियो।

आइतबार हुने माथिल्लो सदनको चुनावमा आबेको लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीका एक उम्मेदवारको पक्षमा भाषण गरिरहेका आबेमाथि गोली हानिएको थियो। उनको छाती र घाँटीमा गोली लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आबेमाथि पछाडिबाट गोली हानिएको थियो। गोली लागेका आबे त्यहीँ ढलेर बेहोस भएका थिए। उनले लगाएको सर्टमा रगत देखिएको थियो।

हेलिकप्टरबाट अस्पताल ल्याइपुर्‍याउँदा उनका मुख्य अंगहरूले काम गर्न छाडिसकेका थिए। केही घन्टाको प्रयासपछि डाक्टरहरूले साँझ उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए।

आबेमाथि आक्रमण गर्ने एक जनालाई प्रहरीले घटनास्थलबाटै पक्राउ गरेको छ। ४१ वर्षीय तेत्सुया यामागामीलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ।

यामागामी नारा सहरकै बासिन्दा भएको खुलेको छ तर उनले के काम गर्थे भन्ने बाहिर आइसकेको छैन। सन् २००२ देखि २००५ मा उनले जापानको म्यारिटाइम सेल्फ डिफेन्स फोर्समा काम गरेका थिए।

आबेमाथि आक्रमण गर्न यामागामीले घरमै बनाएको हतियार प्रयोग गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जापानमा सर्वसाधारणले बन्दुक राख्ने कानुन निकै कडा छ। बन्दुक राख्न कुनै नागरिकले १३ वटा चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। बन्दुक राख्न चाहनेले सुरूमा सुटिङ वा हन्टिङ क्लबमा भर्ना हुनुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूले बन्दुक चलाउनेबारे पढ्नुपर्छ र लिखित परीक्षा पास गर्नुपर्छ। मानसिक स्वास्थ्य ठिक भएको र दुर्व्यसनमा नफसेको प्रमाणित भएपछि डाक्टरले प्रमाणपत्र दिनुपर्छ।

बन्दुक चलाउने र सुरक्षित राख्नेबारे अर्को छुट्टै पढाइ गर्नुपर्छ। प्रहरीले बन्दुक राख्न चाहनेसँग के प्रयोजनका लागि बन्दुक राख्न लागेको हो भनेर लामो अन्तर्वार्ता गर्छ। त्यस्ता व्यक्तिको छिमेकीसँगको सम्बन्ध, पारिवारिक र आर्थिक अवस्थाको पनि प्रहरीले अध्ययन गर्छ।

सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि बन्दुक राख्ने ठाउँको पनि प्रहरीले अनुमगन गर्छ। यति लामो प्रक्रिया पूरा गरेर बन्दुक राख्ने जापानीको संख्या नगन्य छ।

कडा बन्दुक कानुन र राजनीतिक हिंसा लगभग नहुने भएकाले जापानले आफूलाई सुरक्षित समाज ठान्थ्यो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि शान्तिवादी संविधान अंगालेको जापानको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि त्यस्तै थियो।

शुक्रबार आबेमाथि गोली प्रहार भएको खबर आएपछि मानिसहरू अचम्ममा परेका थिए।

जापानमा शीर्ष नेताको हत्या प्रयास भएको २८ वर्षमा यो पहिलोपटक हो। यसअघि सन् १९९४ मा पूर्वप्रधानमन्त्री मोरीहिरो होसोकावामाथि एक होटलमा आक्रमण भएको थियो। तर उनलाई केही भएन।

त्यसअघि सन् १९६० मा जापान सोसलिस्ट पार्टीका प्रमुख इन्जेरिओ असानुमालाई चक्कु घोपेर हत्या गरिएको थियो।

जापानमा बिरलै हुने हिंसाको शिकार आबे भएका छन्। राजनीतिक परिवारबाट आएका आबे सन् २००६ मा पहिलोपटक जापानको प्रधानमन्त्री बन्दा दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबभन्दा कम उमेरमा जापानी प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यतिबेला उनले लामो समय काम गर्न पाएनन्। एक वर्षमै राजीनामा दिनुपर्‍यो।

२०१२ मा उनको पार्टीले बहुमत ल्यायो। आबे फेरि प्रधानमन्त्री बने। यो कार्यकालमा उनी ८ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भए। लगातार यति लामो समय जापानी प्रधानमन्त्री हुने उनी पहिलो व्यक्ति हुन्।

आफ्नो कार्यकालमा उनले जापानी शासनलाई स्थायित्व मात्रै दिएनन्, जापानको अर्थतन्त्र र विदेश सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाउन भूमिका खेले। उनले लागू गरेका आर्थिक नीतिहरूलाई ‘आबेनोमिक्स’ पनि भन्ने गरिन्छ।

आबेले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत र जापान सम्मिलित क्वाड बनाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान दिए। जापान दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित भएपछि अमेरिकाले तयार पारिदिएको शान्तिवादी संविधानमा अडिएको छ। आबेले भने जापानी सैनिक अरू देशको सहयोगका लागि बाहिर पनि जान सक्ने कानुन ल्याए।

चीनमा उनको छवि राम्रो नभए पनि आबेले सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गरेका थिए। उनले चीनको भ्रमणसमेत गरेका थिए।

कार्यकाल सकिन बाँकी छँदै आबेले सन् २०२० मा स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै राजीनामा दिए। राजीनामा दिए पनि सत्तारूढ पार्टीभित्र उनको बलियो पकड थियो।

आबेका हजुरबुवा पनि जापानका प्रधानमन्त्री थिए। उनका बुवा विदेशमन्त्री भएका थिए।

१९५७ देखि १९६० सम्म जापानका प्रधानमन्त्री बनेका आबेका हजुरबुवा किसी नोबुसुकेको पनि हत्या प्रयास भएको थियो। सन् १९६० मा नोबुसुकेले अमेरिकासँग सुरक्षा सन्धी गरेका थिए। उक्त सन्धी पास भएको एक महिनामै किसीमाथि चक्कु आक्रमण भयो।

आक्रमणकारीले ६ पटक उनको तिघ्रामा चक्कु हानेका थिए। उक्त आक्रमणबाट किसी बाँचे। आबेमाथि आक्रमण गर्नेले छातीमै गोली हाने। उनी बाँच्न सकेनन्!

(फाइनान्सियल टाइम्स, द गार्डियन, द इकोनोमिस्ट लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका विवरणहरूमा आधारित।)