ज्येष्ठ नागरिक बाबु/आमालाई सन्तानले खातामा पैसा जम्मा गरिदिनुपर्ने कानुन प्रतिनिधि सभाबाट पारित

  • प्रकाशित मिति : July 21, 2022
  • कान्तिपुर सञ्चार

साउन ५, दोलखा ।  ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारका सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरे त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा वा अंशभाग स्थानीय तहले स्वामित्वमा ल्याउन सक्ने गरी प्रतिनिधि सभाबाट ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक पारित भएको छ।

‘स्थानीय तहले जेष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेका वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका जेष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याइ निज ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ’, पारित भएको विधेयकमा भनिएको छ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकले ‘ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति’ उनीहरूको पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई जिम्मा लगाउने अधिकार स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिएको छ। स्थानीय तहमा हाल नगरपालिकाको उपप्रमुख र गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा न्यायिक समिति बन्ने गरेका छन्।

विधेयकले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्नैपर्ने दायित्व सन्तानलाई थपेको छ।

‘स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखेमा निजका सन्तान वा नजिकको हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियत वा उपार्जनको अवस्था पहिचान गरी निश्चित रकम मासिक रूपमा सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउनु पर्नेछ’, विधेयकमा भनिकएको छ, ‘तर तोकिएको न्यूनतम आम्दानी नभएका व्यक्तिको हकमा भने ज्येष्ठ नागरिकको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हुनेछ।’

विधेयकले स्थानीय तहबाट निर्णय हुनुअघि वडाअध्यक्षले समेत ज्येष्ठ नागरिकका सन्तानलाई बाबु आमाको बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिएको छ।

रकम बाबु-आमासँगै बसेका वा कानूनबमोजिम भिन्न भैसकेका अवस्थामा समेत जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ।

‘नियमित पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरण पाइरहेका वा स्वरोजगार, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य जुनसुकै किसिमबाट आय आर्जनबाट तोकिए बमोजिमको वार्षिक आम्दानीभन्दा बढी आम्दानी भएका बाबु-आमाका लागि पारिश्रमिक जम्मा गर्नुपर्ने छैन’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘रकम जम्मा गरेको भौचर सम्बन्धित स्थानीय तह र कार्यरत निकायमा ३५ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ। वार्षिक रूपमा स्थानीय तहमा जम्मा गरेको रकमको विवरण पेस गर्नुपर्ने छ।’

विधेयकले जेष्ठ नागरिक बाबु/आमाको खातामा पैसा जम्मा नगरे सन्तान कार्यरत रहेको कार्यालयको प्रमुखले समेत रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिनसक्ने अधिकार दिएको छ।

‘जम्मा भएको रकम बाबु-आमाले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने लगायतको कार्यमा खर्चपछि बाँकी रहेको रकम निजहरूको मृत्युपश्चातको अन्त्येष्टिमा खर्च गर्न सकिनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘अन्त्येष्टिपछि बाँकी भएको रकम परिवारका सदस्यहरूले उपभोग गर्न सक्नेछन्।’

विधेयकले बाबु/आमालाई आफ्नो सन्तानको पालनपोषणको दायित्व समेत थपेको छ।

‘सन्तानलाई पालनपोषण हेरचाह, शिक्षा, दीक्षा प्रदान नगरिएका वा उचित अभिभावकत्व नदिइएका घर परिवारबाट निकाला गरी खान लगाउने नदिई हुर्केका सन्तानलाई ज्येष्ठ नागरिक बाबु आमालाई पालनपोषण गर्न गराउन स्थानीय तहले बाध्य पार्न सक्ने छैन’, विधेयकमा भनिएको छ।

विधेयक पारित भएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले जेष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ।

यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट २०७५ फागुन २६ गते पारित भएको थियो।

अब प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको अवस्थामा यो कानुन बन्नेछ।

राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन स्वीकृत भएर अघि बढेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।