भदौ २, काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक पठाएकोमा स्वागत गर्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकी हुन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले हाम्रो जस्तो खुला सीमा भएको मुलुकमा नागरिकता दिने विषयलाई निश्चित विधि बनाएर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।
खुला सीमा भएको देशले जन्मको आधारमा र वैवाहिक नागरिकताको आधारमा विवाह गर्ने वित्तिकै नागरिकता दिन नहुने उनको अडान थियो।
उपाध्यक्ष पौडेलले विवाहितको लागि अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पार्टीको अडान रहेको पनि स्पष्ट पारिन्।
‘राष्ट्रपतिज्यूले संविधान अनुसार नै नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको सो कदमलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान घोषणा गर्दाखेरी नै नागरिकता विधेयक सम्बन्धि आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै संशोधन राखेर संविधान घोषणा गरेको थियो’, उनले भनिन्, ‘विवाह गर्दैमा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भईसक्यो भन्ने कुरा दुनियाँको कुनै पनि सिद्धान्तले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दैन। हामीले यो चिजलाई स्पष्टसँग बुझ्न जरूरी छ। नागरिकता एउटा अखण्डतासित, एउटा राष्ट्रियतासित जोडिएको विषय हो । त्यसैले यसमा गम्भीर हुन जरूरी देखिन्छ।’
उपाध्यक्ष पौडेलले विवाह गरेलगत्तै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था विश्वमा कहीँ पनि नभएको दाबी गरिन्।
‘अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विधि पनि छ। बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने विधि पनि छ। त्यसैले ती विधिहरुलाई प्रयोग गर्दैजाँदा वास्तविक नेपाली नागरिकको कहीँ कमी छ भने त्यसको निम्ति सुधार गर्न सकिन्छ। तर, यस्तो किसिमले खुला रूपले जन्मको आधारमा र वैवाहिक नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिन सकिदैन’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले यो नागरिकता विधेकयलाई खारेज गरेर जानुपर्छ। त्यसको निम्ति आफूसँग छिमेकी देशले जुन व्यवहार गर्छ, त्यही व्यवहार गरौं। हाम्रो नेपाली चेलीहरुलाई विवाह गरेर लाने देशहरुले कुन प्रकारको व्यवहार गरेका छन्? अंगीकृत नागरिकता विवाहितको लागि ७ वर्ष तोकेरै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।’
