नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य हक खोसेको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद भट्टराईले सरकारले छलफल भइसकेको र एक हिसाबले टुंगिसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य अधिकार पनि खोस्ने काम गरेको आरोप लगाएका हुन्।
उनले लामो समयदेखि नागरिकताबाट बञ्चित भएका नागरिकहरूको लागि नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न लागि परे पनि सरकारले अहिले फिर्ता लिँदा नेकपा एमाले आश्चर्यमा परेको बताए।
उनले नेकपा एमालेले एक किसिमले नागरिकता विधेयक पास गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको भए पनि अर्को विधेयक ल्याउने सरकारको निर्णयलाई त्यसभित्रका कुराहरू नहेरी समर्थन नगर्ने बताए।
उनले भने, ‘लामो समयदेखि नागरिकताबाट बञ्चित भएका लाखौं नागरिकहरूलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नको लागि हामीले नागरिकता विधेयकमा छलफल गरेका छौं। समिति, संसदमा छलफल गरेका छौं। यसलाई एक हिसाबले सर्वसम्मतिका साथ टुंग्याउने वातावरण बनेको थियो। हाम्रो पालामा सरकारले संसद नभएको बेला अध्यादेश ल्यायो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले गालीगलौज नै गरेर त्यसलाई संसद छलेर गरियो भनेर खारेज गर्ने काम भयो। यो सरकार बनेपछि हामीले बारम्बार माग गरेका थियौ। ल्याउने प्रयत्न हुँदै थियो तर अचानक त्यसलाई फिर्ता लिने रे ? भन्ने सुन्दा हामी आश्चर्यचकित भएका छौं।’
उनले अगाडि भने, ‘दुई वर्ष लगाएर छलफल गरेर एक हिसाबले सर्वसम्मत भएको कुरा र लाखौं बञ्चितहरूलाई नागरिकता दिने त्यो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नागरिकको सामान्य हक खोस्ने काम गरेको छ।’
सांसद भट्टराईले नागरिकता ऐन छिटोभन्दा छिटो पास गरी नागरिक हुनबाट बञ्चित नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्नेमा नेकपा एमाले रहेको पनि स्पष्ट पारे।
