काठमाडौं, साउन २०
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति  कानुनमा तोक्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ । कानुनमा निर्वाचनको मिति तोक्दा उमेदवारहरु बेलैमा चयन गर्न र निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले ‍निर्वाचनको मिति कानुनमा नतोक्दा निर्वाचन घोषणा भएपछि दलहरुलाई उमेदवार चयन गर्न जटिल हुनुका साथै तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई दबाब सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– कानुनमा निर्वाचनको मिति तोक्दा सबैको जित हुन्छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनका बेला निर्वाचन खर्च, आचारसंहिता लगायतमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने प्रवृति देखिएको, निर्वाचन व्यवस्थापन भन्दा पनि सुरक्षामा बढी खर्च हुने गरेको भन्दै राजनीतिक दलहरु जवाफदेही हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । आचार संहिता र दण्ड जरिवना फरक कुरा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले दण्ड जरिवाना सम्बन्धी हेर्नका लागि छुट्टै अदालत बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नु भयो । अनुसन्धानकर्ता तिलक पाठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिडियाहरुमा राजनीतिक दलहरुबीच भएको गठबन्धन, गठबन्धनमा देखा परेका समस्या, उमेदवारहरुको चयन, महिला उमेदवारहरुको प्रतिनिधित्व, आचारसंहिता उल्लंघन, स्थानीय तहका जनताको अपेक्षा, निर्वाचनमा हुने खर्च, निर्वाचनमा हिंसा, मतगणनामा भएको ढिलाई मिडियाको प्राथमिकतामा परेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अनुसन्धानले उमेदवारहरुको पृष्ठभूमि, चुनावी घोषणापत्र र जनताको अपेक्षाबीचको तालमेल, निर्वाचन खर्च लगायतका विषयमा मिडियामा ध्यान कम गएको देखाएको बताउनुभयो।डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टर नेपालका राजनीतिक विश्लेषक ईश्वरी भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्मचारी परिचालन, मतदाता परिचयपत्र, आचारसंहिता पालना, मतदाता शिक्षा, मतदाताको गोप्यनियता, मतदान केन्द्र, निर्वाचन खर्च लगायतमा समस्या देखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले निर्वाचन पर्यवेक्षण सम्बन्धी नियमहरुको कार्यान्वयनमा एकरुपता नहुनु, पर्यवेक्षणका लागि संख्या तोकिनु, पर्यवेक्षकलाई धेरै मतदान केन्द्रमा पर्यवेक्षण गर्न नदिनु लगायतका चुनौती भएको बताउनु भएको थियो ।