युट्युब च्यानल प्रशारणका लागि इजाजत लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा ११औँ संशोधन गर्दै इन्टरनेटमार्फत हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको संशोधनले पहिलोपटक युट्युब र इन्टरनेटमार्फत हुने प्रशारणलाई कानुनी दायरामा ल्याएको हो ।
नियमावलीले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युबलगायत ओटीटी प्लेटफर्मका साथै इन्टरनेटमार्फत नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य सामग्री प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
संशोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ अनुसार कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने प्रशारण सेवालाई ओटीटी भनिएको छ ।
त्यस्तै इन्टरनेट मार्फत आफैँले उत्पादन गरी नियमितरुपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कामलाई अनलाइन टेलिभिजन भनिएको छ ।
अब आफैंले उत्पादन गरी प्रशारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिन ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सामाग्री प्रकाशन गर्दा उपभोक्ताको उमेर अनुसार त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई यू रेटिङ, १० वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई आर रेटिङ र १८ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमकालागि ए रेटिङ दिनुपर्नेछ ।
नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नै भइसकेकाले कार्यान्वयनमा आइसकेको सूचना तथान प्रशारण विभागको भनाई छ । यसबारे थप व्याख्या निर्देशिकाले गर्नेछ ।
