राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमा फेरि छलफल

  • प्रकाशित मिति : August 18, 2022
  • कान्तिपुर सञ्चार
भदौ २, काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको नागरिकता विधेयक २०७९लाई पुनर्विचार गरियोस् भनी पुनः प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्‍तुत गरेका छन्।

यसअघि सदनले पठाएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी १५ बुँदे सन्देशसहित सदनमै फिर्ता पठाएकी थिइन्।

यो सँगै संसदमा पुन नागरिकता विधेयकको विषयमा छलफल सुरू भएको छ।

एमालेको असन्तुष्टिबीच आजै पारित गरिँदै नागरिकता विधेयक

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउन माग गरेपनि सरकारले आजै पारित गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक आजै पारित गर्ने कार्यसूची छ।

नागरिकता विधेयकमा पुर्नविचार गर्ने विषयमा छलफलपछि आजै पारित गर्ने तयारी छ। एमालेले भने समितिमा पठाएर राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएको विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि सभामुखले राखेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एमालेले समितिमा पठाउन माग गरेको हो।

समितिमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, कृष्णभक्त पोखरेल र शेरबहादुर तामाङले विधेयक समितिमा पठाउन माग गरेका हुन्।

नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा समेत राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

एमाले सांसद खेमप्रसाद लोहनीले राष्ट्रपतिले जिम्मवार राष्ट्रप्रमुखको भूमिका निर्वाह गरेको बताए। उनले ‘विवाहको गिफ्ट दिएजस्तो’ नागरिकता दिन नहुने टिप्पणी गरे।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र महतले भने राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा व्यङग्य कसे।

‘विधेयक राति पठाउन म सरकारलाई सुझाव दिन्छु,’ महतले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयमा राति पठाउँदा प्रमाणीकरण होला।’

प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका कतिपय सरकारका सिफारिस तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले राती गर्दा राष्ट्रपतिले रातारात प्रमाणीकरण गरेको विषयमा महतले व्यङग्य कसेका हुन्।

सांसद इन्दुकुमारी शर्माले भने नागरिकतामा सँधै राजनीति गरिएकोमा आपत्ती जनाइन्।

‘आज लाखौं नागरिक अनागरिक भए। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको साटो लाखौं नागरिकता विहीन प्रति संवदेनशील हुनु भएन,’ शर्माले भनिन्, ‘एमाले सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा रातारात प्रमाणीकरण गर्ने। अहिले जनताप्रति संवेदनशील हुनु नपर्ने।

सिफारिस