साउन १२, काठमाडौँ । आज बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा उनले सो प्रतिवेदन पेस गर्दै समयमै सहज र सरल रूपमा आवश्यक सामग्री नपाउँदा आयोजना निर्माणको लागत बढिरहेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी गराइन् । नदीजन्य निर्माण सामग्री दस्तुर लिएर मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका कमी–कमजोरीका कारण पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सभापति रावलले बहुवर्षीय ठेक्कामा सहमति लिने, सहजीकरण गर्नुपर्ने र सबैमा इबिडिङ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा ध्यान दिइनुपर्ने, निर्धारित समयभन्दा अघि आयोजना सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन र ढिलाइ गर्नेलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था व्यवहारिकरुपमै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणका लागि दक्ष र अनुभवी जनशक्ति खटाउनु पर्नेबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनामा कार्यरत जनशक्तिलाई बीच–बीचमा तालिम दिइनुपर्ने विशेष कारणबाहेक आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म आयोजना प्रमुखको सरुवा गर्न नहुने र आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादनका लागि करार गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा पनि सभापति रावलले जोड दिइन्।
