काठमाडौं, पुस २२
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारेको मुद्दामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइ सकिएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उनीविरूद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गरेको हो।
दुबै पक्षका वकिलहरूको बहस सुनेपछि निर्णय गर्न अहिले न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका छन्। रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे इजलासले आजै आफ्नो निर्णय सुनाउने छ।
सुनुवाइका क्रममा बहस गरेका रिट निवेदक पक्षका वकिलले लामिछानेले रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता राखेर पासपोर्ट बनाएको, पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेको तर्क गरेका छन्।
‘लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्थ्यो। नत्यागे पनि कानुनअनुसार त्यो स्वत: रद्द हुन्छ,’ रिट निवेदकका वकिलले भने,‘रद्द भइसकेको नागरिकता फेरि नलिइकन उहाँले पार्टी दर्ता गर्नुभयो र चुनाव लड्नुभयो। रद्द भइसकेको नागरिकता फेरि प्रयोगमा ल्याउनु गैरकानुनी हो।’
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, रमण कर्णलगायतले बहस गरेका थिए। गैरकानुनी नागरिकतामा चुनाव लडेर लामिछाने सांसद र मन्त्री बनेकाले यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
‘जसरी हामी १६ वर्षमूनिका बालबालिकासँग नेपाली नागरिकता नभए पनि उनीहरूलाई नेपाली मान्छौं त्यसरी नै लामिछानेले पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वत: नेपाली नागरिक हुन्छन्,’ रेग्मीले भने,‘अर्को कुरा रिट निवेदकलाई यो मुद्दामा अदालत आउने हकदैया छैन। उहाँसँग चुनाव लडेका प्रतिस्पर्धी यस विषयमा सम्बन्धित हुन्। अरू होइनन्।’
विदेशको नागरिकता त्यागेपछि फेरि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अन्तिम फैसलामा उल्लेख हुने भएकाले अहिले नै यो मुद्दामा रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश हुन नहुने रेग्मीको तर्क छ।
लामिछानेका तर्फबाट वकिलहरू सुशील पन्त र सुनिल पोखरेललगायतले बहस गरेका थिए।
