पीडितले जाहेरीमाभन्दा उल्टो बकपत्र गरेपछि अब पललाई उन्मुक्ति मिलेको जसरी सार्वजनिक चर्चा भइरहेको छ। तर जाहेरवाला, साक्षी वा पीडितले उल्टो बकपत्र गर्दैमा कसुरदारले उन्मुक्ति पाउँदैनन्। अरू प्रमाणले बलात्कार भएको पुष्टि भए पल शाह दोषी नै ठहर हुने छन्। अन्य प्रमाण भनेको जाहेरी दरखास्त, पीडित र साक्षीले प्रहरीमा गरेको कागज, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण, सार्वजनिक भएको अडिओ रेकर्ड र अन्य साक्षीका बयान हुन्।
अभिनेता पल शाहले आफूमाथि बलात्कार गरेको होइन भन्दै नाबालिग गायिकाले अदालतमा उल्टो बकपत्र होस्टाइल गरेपछि यो मुद्दामा अब के हुन्छ भनेर धेरैले प्रश्न उठाएका छन्।
बरू बलात्कार मुद्दामा उल्टो बकपत्र गरेको पुष्टि भए पीडितलाई नै तीन महिनासम्म सजाय हुन सक्ने व्यवस्था मुलुकी संहितामा छ। यो सजाय गर्ने कि नगर्ने भनेर भन्ने चाहिँ न्यायाधीशको विवेकमा भर पर्छ।
आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै जाहेरी लिएर आएका पिडितले अदालतसम्म आउँदा उल्टो बयान गर्नुका धेरै कारण हुने भनेर सर्वोच्च अदालतले समेत बोलेको छ। हाम्रो जस्तो समाजमा पिडितले मुद्दा हालिसकेपछि पाउनुपर्ने जति सुरक्षा राज्यबाट नपाएका कारण धेरै धाकधम्की, दबाब र प्रलोभन झेल्नुपर्ने हुँदा उनीहरुले उल्टो बकपत्र गर्ने गरेको फैसलाहरूमार्फत अदालतले भन्दै आएका छन्।
पीडितले प्रहरीमा गरेको जाहेरी र कागजभन्दा अदालतमा गरेको बकपत्र उल्टो भयो भने पनि दोषीलाई सजाय गरेका प्रशस्त नजिर छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेका तीनवटा त्यस्ता फैसलाको उदाहरण हामीले खोजेका छौं।
घटना एक
आजभन्दा १२ वर्ष पहिले कैलालीको एक गाउँमा एउटा घटना भएको थियो। कटानपुर बस्ने कन्थे भनिने कर्ण बहादुर साउदले एक रात एक महिलामाथि बलात्कार गरेका थिए।
ती महिला २०६६ असार ४ गते साँझ खाना खाएर कोठामा सुतेकी थिइन्। राती ११ बजेतिर कन्थे उनको कोठामा पुगेर उनको मुख थुनिदिए। त्यसपछि बलात्कार गरे। उनको पन्जाबाट फुत्केपछि महिलाले होहल्ला गरी चिच्याइन्। उनी कोठाबाट भागे।
पीडितका पतिले जाहेरी दिएपछि कन्थे पक्राउ परे। उनीविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। त्यसपछि पीडित र उनी पक्षका सबैले जाहेरी र प्रहरीमा दिएको बयान विपरीत हुने गरी कर्णबहादुरले बलात्कार नगरेको भन्ने बकपत्र गरे। जिल्ला अदालत कैलालीले भने पीडित र उनका साक्षीहरूले उल्टो बकपत्र गरे पनि कन्थे भन्ने कर्णबहादुर दोषी रहेको ठहर गर्यो। दोषीलाई जेल सजाय र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेपछि झुटो बकपत्र गरेको भन्दै साक्षीहरूलाई पनि जनही पाँच सय जरिवाना तिरायो।
जिल्लाको फैसला विरूद्ध कर्णबहादुरले दिएको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन अदालत दिपायलले उनलाई सफाइ दियो। सफाइ दिने फैसला विरूद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्यो।
यो मुद्दामा घटनाको आठ वर्षपछि बल्ल अन्तिम फैसला भयो। सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाइदियो। न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले २०७४ फागुनमा कर्णबहादुरलाई पाँच वर्ष कैद र उनीबाट पीडितलाई २५ हजार तिराउने फैसला गर्यो।
पीडितले अदालतमा आएर आफ्नो भनाइ परिवर्तन गर्यो भन्दैमा अन्य सबुत प्रमाणहरूबाट अपराध भएको पुष्टि हुँदाहुँदै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने निष्कर्षमा पुग्नु न्यायसंगत नहुने फैसलामा भनिएको छ। त्यस्तै पीडितले उल्टो बकपत्र गर्नुका पछाडि राज्य वा समाजले पर्याप्त सुरक्षा गर्न नसक्नु जस्ता अरू पनि कारण हुन सक्ने फैसलामा उल्लेख छ।
ुघटना भएको समय व्यतित हुँदै जाँदा प्रतिवादीउपरको आक्रोश बिस्तारै मत्थर हुँदै जाने, प्रतिवादी र पीडितहरू एउटै समाजमा बस्नुपर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक कारण तथा कतिपय अवस्थामा पीडितलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा प्रदानसमेत गर्न नसक्दा पीडितले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्न सक्छ तर पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्यो भन्दैमा अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन, फैसलामा भनिएको छ।
कैलालीमा यो घटना भएको सात महिनापछि रूपन्देहीमा भएको घटनामाथि अन्तिम फैसला सुनाउँदा त सर्वोच्चले उल्टो बयानलाई आधार मानेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिनुलाई न्यायमा विचलन भएको बताएको छ।
