भदौ १७, काठमाडौँ । प्रदेश १ प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम बैठक आज बस्दैछ । प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ । प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन गत साउन २२ गते स्थगित भएको थियो । प्रदेश १ को नामकरण गर्ने भन्दै दलहरुले छलफललाई तीब्र बनाएका कारण सहमतिका लागि भन्दै बैठक अन्त्य गरिएको थियो । यद्यपि दलहरुबीच नामको विषयमा सहमति हुन सकेन ।
आजको बैठकमा उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश हुने, प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७८ पारित गर्ने र प्रदेशसभा अन्त्य गर्ने कार्यसूची रहेको छ । मन्त्रीपरिषद्को गत भदौ १२ गते बसेको बैठकले नै प्रदेशसभा अन्त्यको सिफारिस गरेको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । यद्यपि सरकारले यसअघि उक्त निर्णय गोप्य राखेको थियो ।
नामाकरणमा दलहरुको आ–आफ्नै अडान
प्रदेशको नामाकरणको विषयमा एमाले र काँग्रेसले कोशी वा सप्तकोशी भन्दै आ–आफ्ना कुरा राख्दै आएका थिए । एमालेले सर्वदलीय बैठकमा कोशी नामाकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको भएपनि काँग्रेसले औपचारिक रुपमा कुनै निर्णय गर्नै सकेन । यद्यपि काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सूर्यमाराज राईले काँग्रेसले सप्तकोशी नाम प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । तर, काँग्रेसकै संसदीय दलका उपनेता तथा प्रदेश सरकारका भौतिक विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले भने नामको विषयमा काँग्रेसले कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको बताएका छन् ।
दलहरुमा दन्तबझाना भइरहेका बेला पहिचान पक्षधर विभिन्न संघसंगठनहरुले भने आन्दोलनको घोषणा गर्दै दबाब बढाएका थिए । प्रदेशको नामाकरण नटुंग्याउँदा प्रदेशसभामाथि नाम नटुंग्याएको दोष लाग्ने देखिएको छ । प्रदेशको नामाकरणमा सहमति जुटाउन भन्दै असार २४ गते बसेको प्रदेश १ का दलहरुको संयुक्त बैठकले अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै टुंगिएको थियो । बैठकमा सत्ता पक्षका माओवादी र नेकपा एसले पहिचानको विषय जोडेर कोशी–किराँतमा जानुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । तर, त्यसयता बैठक नै बस्न सकेन ।
७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशको नामाकरणको टुंगो लागि सकेको छ । प्रदेश १ प्रदेशसभाको कार्यकालको अन्तिम बैठक आज बस्दैछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नामाकरण टुंगो लगाउन प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत अर्थात् ६२ सांसद आवश्यक पर्दथ्यो । कुनै पनि दलको प्रस्तावमा उक्त संख्या नपुग्ने भएसँगै नामको विषय टुंगो लगाउने जिम्मा अर्को प्रदेशसभामा सरेको छ ।
